8th Pay Commission Update: आठव्या वेतन आयोगाबाबत कर्मचाऱ्यांच्या मनात खूप संभ्रम आहे. दरम्यान, १२ फेब्रुवारीला कर्मचारी संघटना संप करणार आहे. आठव्या वेतन आयोगाबाबत त्यांच्या काही मागण्या आहेत.
केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी येणारा पुढील महिना अत्यंत निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. विशेषतः आठव्या वेतन आयोगाबाबत सरकार महत्त्वाचा निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा कर्मचारी संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे. मात्र सरकारकडून स्पष्ट भूमिका न मांडल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर 12 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये थेट संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सर्वांत मोठ्या संघटनांपैकी एका संघटनेने एक दिवसाचा देशव्यापी संप जाहीर केला आहे.
हा संप फक्त पगारासाठी नाही!
कर्मचारी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे की, हा संप केवळ पगारवाढीसाठी नसून खालील महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी आहे 👇
- आठव्या वेतन आयोगाच्या अटी व शर्तींमध्ये बदल
- महागाई भत्ता (DA) मूळ वेतनात विलीन करणे
- जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करणे
- पेन्शनधारकांच्या समस्या
- बोनस आणि ग्रॅच्युटीमध्ये सुधारणा
- वेतन रचना महागाईनुसार सुधारित करणे
संघटनांचा आरोप आहे की, वेतन आयोग ठरवताना कर्मचारी व पेन्शनधारकांचे मत विचारात घेतले जात नाही. तसेच DA, पेन्शन आणि OPS यांसारख्या संवेदनशील मुद्द्यांवर सरकार मुद्दाम दुर्लक्ष करत आहे.
12 फेब्रुवारीला संप का?
कर्मचारी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, सरकार आठव्या वेतन आयोगाबाबत अर्धवट आणि औपचारिक निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. म्हणजेच वेतन आयोग केवळ नावापुरता ठेवला जाईल, प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांना फारसा फायदा मिळणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
याच कारणामुळे देशभरातील विविध केंद्रीय विभागांतील कर्मचारी व कामगार संघटनांनी 23 जानेवारी रोजी भारत सरकारच्या कॅबिनेट सचिवांना लेखी सूचना (Notice) दिली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या मुख्य मागण्या काय आहेत?
कर्मचारी महासंघ व एनसी-जैसीएम (NC-JCM) यांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत ⬇️
- आठव्या वेतन आयोगाच्या अटींमध्ये कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या सूचना समाविष्ट कराव्यात
- पगार, भत्ते आणि पेन्शनबाबत स्पष्ट व ठोस निर्देश द्यावेत
- एनसी-जैसीएमच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करू नये
- वेतन आयोगाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणावी
- महागाईनुसार वेतन रचना सुधारावी
संघटनांची मागणी आहे की, कॉन्फेडरेशन आणि एनसी-जैसीएमच्या शिफारशी आठव्या वेतन आयोगाच्या अटींमध्ये तातडीने समाविष्ट कराव्यात, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्यात येईल.
एकूणच, 12 फेब्रुवारीचा संप हा सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असून, यानंतर केंद्र सरकार कोणती भूमिका घेते याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.