EPFO पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वात्ती बातमीबेसिक पेन्शन 1000 रुपयांवरुन 7,500 होणार?केंद्र सरकारने नक्की काय सांगितलं?
ईपीएफओ (EPFO) अंतर्गत येणाऱ्या EPS-95 पेन्शनधारकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. गेल्या काही काळापासून किमान पेन्शन ₹1000 वरून ₹7,500 करण्याची मागणी जोर धरत होती. वाढत्या महागाईमुळे सध्याची पेन्शन अत्यंत अपुरी असल्याचे पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने संसदेत यावर अधिकृत स्पष्टीकरण दिले आहे.
सरकारने नेमकं काय सांगितलं?
राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयाने स्पष्ट केले की –
👉 सध्या EPS-95 अंतर्गत किमान पेन्शन ₹1000 वरून ₹7,500 करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर नाही.
सरकारने असेही सांगितले की, पेन्शनमध्ये कोणताही बदल करताना पेन्शन फंडची आर्थिक स्थिरता आणि दीर्घकालीन टिकाव लक्षात घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
संसदेत प्रश्न कसा उपस्थित झाला?
राज्यसभा खासदार डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी यांनी सरकारकडे प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांनी सांगितले की –
- महाराष्ट्रासह देशभरातील EPS-95 पेन्शनधारक किमान पेन्शन वाढवण्याची मागणी करत आहेत
- सध्याच्या महागाईच्या काळात ₹1000 इतकी पेन्शन अपुरी आहे
- किमान पेन्शन वाढवण्यासाठी सरकारकडे काही ठोस वेळापत्रक आहे का?
सरकारकडून देण्यात आलेले उत्तर
या प्रश्नाला उत्तर देताना कामगार व रोजगार राज्यमंत्री सौ. शोभा करंदलाजे यांनी पुढील माहिती दिली 👇
- कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 (EPS-95) ही एक सामाजिक सुरक्षा योजना आहे
- हा पेन्शन फंड दोन स्रोतांतून तयार होतो
- नियोक्त्याकडून वेतनाच्या 8.33% योगदान
- केंद्र सरकारकडून ₹15,000 वेतन मर्यादेवर 1.16% योगदान
- सध्या EPS-95 अंतर्गत किमान पेन्शन ₹1000 प्रति महिना दिली जाते
- EPS फंडचे दरवर्षी अॅक्च्युअरियल (आर्थिक) मूल्यांकन केले जाते
- या मूल्यांकनात भविष्यातील पेन्शन देयकांचा खर्च आणि उपलब्ध निधी यांची तुलना केली जाते
यामुळेच, निधीची स्थिती तपासल्याशिवाय पेन्शन वाढीचा निर्णय घेता येत नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
निष्कर्ष काय?
🔹 ₹7,500 किमान पेन्शनबाबत सध्या कोणताही अंतिम निर्णय नाही
🔹 सरकारने मागणी फेटाळलेली नसली तरी तात्काळ अंमलबजावणीचा प्रस्ताव नाही
🔹 पेन्शन फंडची आर्थिक क्षमता पाहूनच भविष्यात निर्णय घेतला जाईल