State Governments Shasan Nirnay 2026 : दि. १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासन यांनी राज्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी चार महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी केले. या निर्णयांमधून ज्येष्ठतासूची दुरुस्ती, निधी वितरण, कार्यमूल्यमापन पद्धती आणि आर्थिक शिस्त याबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. खाली त्याचा सविस्तर आढावा देत आहोत:
शासन निर्णय क्र. १ – वैद्यकीय अधिकारी गट-ब अंतिम ज्येष्ठतासूची दुरुस्ती
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-ब संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची १ जानेवारी २०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, त्या सूचीत नमूद करण्यात आलेल्या एका परिच्छेदात “परिशिष्ट अ” असा चुकीचा उल्लेख झाला होता.
सुधारित आदेशानुसार, त्या ठिकाणी “परिशिष्ट तीन” असा उल्लेख वाचावा, अशी दुरुस्ती करण्यात आली आहे. तसेच काही अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठताक्रमात बदल करण्यात आले असून सुधारित यादी नव्याने प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
हा शुद्धीपत्रक शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून डिजिटल स्वाक्षरीने प्रमाणित करण्यात आला आहे.
शासन निर्णय क्र. २ – समाजकल्याण बोर्डासाठी निधी वितरण
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्डाला निवृत्तीवेतन व इतर वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी एकूण ₹३ कोटी २६ लाख ९५ हजार इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
या निधीबाबत पुढील प्रमुख बाबी निश्चित करण्यात आल्या आहेत:
- निधीचा वापर केवळ मंजूर उद्देशासाठीच करावा.
- खर्च करताना अर्थसंकल्पीय नियम व वित्तीय अधिकार नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे.
- आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा (VPDA) प्रणालीद्वारे निधीचे वितरण करण्यात येईल.
- निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापाल कार्यालय व शासनास सादर करणे आवश्यक राहील.
- अखर्चित निधी ३१ मार्च २०२६ पूर्वी परत करणे बंधनकारक आहे.
- वेतन व अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात ECS प्रणालीद्वारेच जमा करावी.
यासोबतच अनुदान देण्यापूर्वी मागील निधीचा विनियोग पूर्ण झाल्याची खात्री करणे, बँक स्टेटमेंट जोडणे आणि संबंधित नियमांचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शासन निर्णय क्र. ३ – शहरी प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन
महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवेतील गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल (ACR) लिहिण्याची सुधारित कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
मुख्य मुद्दे पुढीलप्रमाणे:
- कार्यमूल्यमापन अहवाल “महापार” या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे लिहिणे बंधनकारक.
- महानगरपालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त (भा.प्र.से. वगळून), तसेच नगरपरिषद व नगरपंचायतीतील मुख्याधिकारी गट-अ व गट-ब यांच्या अहवाल पद्धतीत सुधारणा.
- प्रतिवेदन अधिकारी व पुनर्विलोकन अधिकारी यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये स्पष्टता.
- पूर्वीच्या शासन परिपत्रकांतील अटी कायम ठेवण्यात आल्या आहेत.
आर्थिक शिस्त व निधी वापरासंबंधी कठोर अटी
या निर्णयांमध्ये निधी वितरण व खर्चाबाबत काही महत्त्वाच्या अटी पुन्हा अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत:
- मंजूर निधी इतर उद्देशासाठी वापरता येणार नाही.
- मासिक प्रगती अहवाल दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत सादर करणे बंधनकारक.
- खाजगी संस्थांना अनुदान देताना सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वमान्यता आवश्यक.
- सर्व वैयक्तिक लाभार्थी योजना आधार क्रमांकाशी संलग्न करून ECS द्वारेच रक्कम वितरीत करणे.
- नवीन बांधकाम कामांसाठी प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता घेतल्याशिवाय काम सुरू करू नये.
- केंद्र पुरस्कृत योजनांतील निधीचा विनियोग नियमांनुसार करणे बंधनकारक.
१३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेले हे चार शासन निर्णय राज्य प्रशासनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. ज्येष्ठता दुरुस्ती, निधीचे पारदर्शक वितरण, ऑनलाईन कार्यमूल्यमापन प्रणाली आणि आर्थिक शिस्त यामुळे शासन कामकाज अधिक पारदर्शक व शिस्तबद्ध होण्यास मदत होणार आहे.
अधिकृत आदेशांची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून सर्व आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने प्रमाणित करण्यात आलेले आहेत.