Government Employees Salary Hike: आठव्या वेतन आयोगाबाबत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि दिलासादायक अपडेट समोर आली आहे. अनेक दिवसांपासून या आयोगाच्या घोषणेची आणि अंमलबजावणीची प्रतीक्षा सुरू होती, आणि आता या प्रक्रियेला वेग येताना दिसत आहे.
३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आठव्या वेतन आयोगाची अधिकृत स्थापना करण्यात आली. या आयोगाचा एकूण कार्यकाळ १३ महिन्यांचा निश्चित करण्यात आला असून, ३० एप्रिल २०२६ ही अंतिम मुदत ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे या कालावधीत आयोगाला आपला अंतिम अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
सध्या आयोगाने आपल्या कामाला गती देण्यासाठी विविध कर्मचारी संघटना, युनियन तसेच संबंधित घटकांकडून सूचना आणि अभिप्राय मागवण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी इच्छुकांनी १० एप्रिल २०२६ पर्यंत ई-मेलद्वारे अपॉइंटमेंट घेणे आवश्यक ठरणार आहे. या मिळालेल्या अभिप्रायावरच पुढील शिफारसी तयार केल्या जाणार आहेत.
यावेळी आयोग केवळ कागदोपत्री माहितीवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष पातळीवर माहिती गोळा करण्यावर भर देत आहे. विविध राज्यांचे दौरे करून स्थानिक संघटना आणि कर्मचाऱ्यांशी थेट संवाद साधण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. ३० मार्च रोजी जाहीर झालेल्या माहितीनुसार, आयोगाचा पहिला दौरा उत्तराखंड येथे होणार असून, तेथे स्थानिक स्तरावर चर्चा केली जाणार आहे.
यापूर्वी सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपला आहे. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जर या तारखेपासून अंमलबजावणी झाली, तर कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना थकबाकी (एरियर) स्वरूपात मोठा आर्थिक लाभ मिळू शकतो.
एकूणच, आठवा वेतन आयोग हा लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असून, येत्या काही महिन्यांत यासंदर्भातील मोठे निर्णय अपेक्षित आहेत.