Gas silndar new update 2026 : अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या तणावाचा परिणाम आता भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांवरही दिसू लागला आहे. देशभरात एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याने अनेक शहरांमध्ये गॅस टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रासह देशातील काही भागांत गॅस सिलिंडरसाठी लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि काही उद्योगांनाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा (ESMA) लागू केला आहे. या निर्णयामुळे गॅसचा साठा करून ठेवणे किंवा काळ्या बाजारात विक्री करणे यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
घरगुती गॅसला सरकारचे प्राधान्य
केंद्र सरकारने देशांतर्गत नैसर्गिक गॅसच्या वाटपाच्या प्राधान्यक्रमात बदल केला आहे. नव्या नियमानुसार सर्वप्रथम एलपीजी, सीएनजी आणि घरगुती पाइप गॅस उत्पादनासाठी गॅस उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
पूर्वी या यादीत सीएनजी (वाहनांसाठी) आणि घरगुती पाइप गॅस या क्षेत्रांना अग्रक्रम होता. मात्र आता एलपीजीलाही त्यात समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे घरगुती वापरासाठी गॅस पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
यामुळे बाजारभावाने मिळणाऱ्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरवर अवलंबून असलेल्या हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि काही उद्योगांना गॅसच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत आहे. दिल्ली, मुंबई आणि बेंगळुरूसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये याचे परिणाम दिसू लागले आहेत.
मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे पुरवठ्यावर परिणाम
पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे भारताच्या जवळपास ३० टक्के गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याचे सांगितले जात आहे. होर्मुज सामुद्रधुनीतून गॅस टँकरची हालचाल विस्कळीत झाल्याने मध्यपूर्वेतून येणारा मोठा गॅस पुरवठा अडथळ्यात आला आहे.
दररोज सुमारे ६ कोटी घनमीटर गॅस पुरवठा बाधित झाल्यामुळे देशात गॅस टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारकडून तातडीने उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
पेट्रोलियम मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सरकार परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे आणि गरजेनुसार गॅस वाटपाचे निर्णय घेतले जात आहेत.
भारतातील एलपीजी मागणी आणि आयात
भारतामध्ये दरवर्षी सुमारे ३१.३ दशलक्ष टन एलपीजीची गरज असते. मात्र देशात फक्त १२.८ दशलक्ष टन एलपीजीचे उत्पादन होते. उर्वरित मोठा हिस्सा आयात करावा लागतो.
एकूण वापरात सुमारे ८७ टक्के एलपीजी घरगुती वापरासाठी तर १३ टक्के हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि उद्योगांसाठी वापरला जातो. भारत आपल्या गरजेपैकी जवळपास ६२ टक्के एलपीजी आयात करतो.
विमान प्रवासही होणार महाग
इंधनाच्या वाढत्या खर्चाचा परिणाम विमान प्रवासावरही होत आहे. एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसने १२ मार्चपासून विमान तिकिटांवर ३९९ रुपयांचा इंधन अधिभार लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. सिंगापूर मार्गावरील उड्डाणांवरही हा अधिभार लागू करण्यात येणार आहे.
गॅस वाटपाचा नवा प्राधान्यक्रम
सरकारने नैसर्गिक गॅस वाटपासाठी नवीन प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे:
प्राधान्य १: एलपीजी, सीएनजी आणि पाइप गॅस उत्पादकांना सर्वप्रथम गॅस पुरवठा केला जाईल. या क्षेत्रांना मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या १००% गॅस मिळेल.
प्राधान्य २: खत उद्योगांना त्यांच्या मागील सहा महिन्यांच्या मागणीच्या किमान ७०% गॅस पुरवठा केला जाईल.
प्राधान्य ३: उत्पादन क्षेत्र, चहा उद्योग आणि इतर औद्योगिक ग्राहकांना उपलब्धतेनुसार मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या सुमारे ८०% गॅस दिला जाईल.
प्राधान्य ४: सिटी गॅस वितरण कंपन्यांना औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या सुमारे ८०% गॅस पुरवठा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सध्याची परिस्थिती पाहता गॅस पुरवठा स्थिर होण्यासाठी काही काळ लागू शकतो. त्यामुळे सरकारकडून पुरवठा व्यवस्थापनावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जात आहे.